भारत की जनगणना 2027: इतिहास, डिजिटल क्रांति और भविष्य का महा-दस्तावेज़

जब भी किसी देश को अपना भविष्य तय करना होता है, तो उसे सबसे पहले अपने वर्तमान को जानना पड़ता है। हमारे पास कितने लोग हैं? कितने युवा हैं? कितने पढ़े-लिखे हैं? कितने लोग गांव छोड़कर शहर आ गए हैं? इन सभी सवालों का एकमात्र और सबसे प्रामाणिक (Authentic) जवाब है—जनगणना (Census)।

भारत में हर 10 साल में जनगणना होती रही है। यह सिलसिला 1881 से बिना रुके चल रहा था। लेकिन फिर दुनिया में एक अदृश्य वायरस (COVID-19) आया, जिसने 2021 में होने वाली जनगणना पर ब्रेक लगा दिया। अब, भारत सरकार एक नए और अत्याधुनिक डिजिटल अवतार में इस महा-अभियान को पूरा करने जा रही है, जिसे ‘जनगणना 2027’ (या आगामी जनगणना) के रूप में देखा जा रहा है। आइए, इस पूरे विषय का गहराई से ‘पोस्टमॉर्टम’ करते हैं।

1. जनगणना का प्राचीन और आधुनिक इतिहास (History of Census)

जनगणना कोई आधुनिक या अंग्रेजों का दिया हुआ विचार नहीं है। भारत में लोगों और संसाधनों को गिनने की परंपरा हज़ारों साल पुरानी है:

प्राचीन काल में:

• ऋग्वेद काल: ऋग्वेद (800-600 ईसा पूर्व) में भी यह उल्लेख मिलता है कि उस समय के राजा अपनी जनसंख्या का अनुमान लगाते थे।
• मौर्य साम्राज्य (अर्थशास्त्र): तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में चाणक्य (कौटिल्य) ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ‘अर्थशास्त्र’ में कर (Tax) वसूलने और राज्य की नीतियां बनाने के लिए जनसंख्या के आँकड़े जुटाने पर ज़ोर दिया था।
• मुगल काल (आइन-ए-अकबरी): 16वीं शताब्दी में मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में अबुल फज़ल द्वारा लिखी गई ‘आइन-ए-अकबरी’ में आबादी, उद्योग और संपत्ति के बहुत ही विस्तृत और सटीक आँकड़े मिलते हैं।

आधुनिक (ब्रिटिश) काल में:

• पहली (असमान) जनगणना – 1872: भारत में पहली बार आधुनिक तरीके से जनगणना लॉर्ड मेयो (Lord Mayo) के कार्यकाल में 1872 में शुरू हुई। लेकिन यह पूरे देश में एक साथ नहीं हुई थी, अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग समय पर हुई थी।
• पहली ‘दशकीय और समकालिक’ जनगणना – 1881: लॉर्ड रिपन (Lord Ripon) के कार्यकाल में 1881 में पहली बार पूरे भारत में एक साथ (Synchronous) जनगणना हुई। डब्ल्यू.सी. प्लोडेन (W.C. Plowden) भारत के पहले जनगणना आयुक्त (Census Commissioner) थे। तब से लेकर 2011 तक हर 10 साल में बिना नागा किए जनगणना होती रही है।
• स्वतंत्र भारत: आज़ादी के बाद, जनगणना अधिनियम, 1948 (Census Act, 1948) पारित किया गया। अब जनगणना कराने की ज़िम्मेदारी भारत सरकार के ‘गृह मंत्रालय’ (Ministry of Home Affairs) के अधीन ‘महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त’ (Registrar General and Census Commissioner of India) की होती है। (यह संघ सूची – Union List का विषय है – अनुच्छेद 246)।

2. 2021 की जनगणना में देरी और नया प्लान (The Delay & The New Plan)

2011 के बाद अगली जनगणना 2021 में होनी थी। सरकार ने इसकी पूरी तैयारी कर ली थी और 2020 से घरों की गिनती शुरू होनी थी। लेकिन तभी COVID-19 महामारी आ गई और पूरे देश में लॉकडाउन लग गया। स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस महा-अभियान को अनिश्चित काल के लिए टालना पड़ा।

जनगणना शुरू करने से पहले एक नियम होता है कि देश के सभी राज्यों, ज़िलों, तहसीलों और गांवों की प्रशासनिक सीमाओं (Administrative Boundaries) को फ्रीज़ (Freeze) करना पड़ता है, ताकि गिनती के दौरान कोई नया ज़िला या गांव न बन जाए। इस ‘फ्रीज़िंग’ की तारीख को बार-बार बढ़ाया गया। अब उम्मीद की जा रही है कि पूरी तैयारी और नए परिसीमन को ध्यान में रखते हुए यह महा-अभियान 2026-2027 के आसपास ज़मीनी स्तर पर पूरा किया जाएगा।

3. भारत की पहली ‘डिजिटल जनगणना’ (The Digital Revolution)

आगामी जनगणना ऐतिहासिक होने वाली है क्योंकि यह भारत के इतिहास की पहली ‘डिजिटल जनगणना’ (Digital Census) होगी। पहले लाखों शिक्षक और कर्मचारी मोटे-मोटे पेपर रजिस्टर (Schedules) लेकर घर-घर जाते थे, फिर उस डेटा को महीनों तक कंप्यूटर में टाइप किया जाता था। अब यह सब बदल जाएगा:

• मोबाइल ऐप (Mobile App): जनगणना करने वाले कर्मचारी (Enumerators) अब रजिस्टर नहीं, बल्कि अपने स्मार्टफोन या टैबलेट में एक विशेष मोबाइल ऐप लेकर आएंगे। वे आपके जवाब ऐप में दर्ज करेंगे, जो सीधे सुरक्षित सर्वर (Cloud) पर सेव हो जाएगा। इससे डेटा प्रोसेसिंग में लगने वाले सालों का समय बच जाएगा और परिणाम कुछ ही महीनों में आ जाएंगे।
• स्व-गणना पोर्टल (Self-Enumeration Portal): यह सबसे बड़ा गेम-चेंजर है। अगर आप पढ़े-लिखे हैं और चाहते हैं कि कोई कर्मचारी आपके घर न आए, तो आप सरकार के वेब पोर्टल पर जाकर अपने परिवार की जानकारी खुद ही भर सकेंगे। यह सुविधा भारत में पहली बार दी जा रही है।
• CRS (नागरिक पंजीकरण प्रणाली) से लिंक: जन्म और मृत्यु का जो रजिस्टर (Civil Registration System) होता है, उसे जनगणना के डेटाबेस से जोड़ने की योजना है, ताकि देश की आबादी का एक डायनामिक (लगातार अपडेट होने वाला) रिकॉर्ड बन सके।
• GIS मैपिंग (Geographic Information System): इस बार डिजिटल नक्शों (Digital Maps) का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि कोई भी दूर-दराज़ का गांव या बस्ती गिनती से छूट न जाए।

4. जनगणना में क्या-क्या गिना जाता है? (The Two Phases)

जनगणना केवल “आपके घर में कितने लोग हैं” यह पूछने तक सीमित नहीं है। यह पूरे देश का एक सामाजिक-आर्थिक एक्स-रे (Socio-Economic X-Ray) है। यह काम दो चरणों (Phases) में होता है:

चरण 1: मकान सूचीकरण और आवास गणना (House-listing and Housing Census)

इसमें घरों की गिनती होती है और लोगों के रहन-सहन का स्तर (Living Standards) चेक किया जाता है। आपसे पूछा जाएगा:

• आपका घर कच्चा है या पक्का? छत किस चीज़ की बनी है?
• पीने का पानी कहाँ से आता है? शौचालय (Toilet) घर में है या बाहर?
• घर में बिजली है? आपके पास टीवी, फ्रिज, स्कूटर या कार है?
• डिजिटल सवाल: इस बार यह भी पूछा जाएगा कि आपके पास स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्शन है या नहीं?

चरण 2: जनसंख्या की गिनती (Population Enumeration)

यह मुख्य चरण है, जिसमें एक-एक व्यक्ति की गिनती होती है। इसमें निम्नलिखित जानकारी ली जाती है:

• डेमोग्राफी: उम्र, लिंग (Male/Female/Transgender), वैवाहिक स्थिति।
• धर्म और अनुसूचित जाति/जनजाति (SC/ST): आप किस धर्म को मानते हैं? क्या आप SC या ST वर्ग से आते हैं?
• शिक्षा और साक्षरता: आप कितना पढ़े हैं? क्या आप कोई भाषा पढ़-लिख सकते हैं?
• रोज़गार (Employment): आप क्या काम करते हैं? साल में कितने महीने काम मिलता है?
• प्रवास (Migration): आप अपने जन्मस्थान से यहाँ क्यों आए हैं (नौकरी, शादी या शिक्षा के लिए)?

5. जातिगत जनगणना का ज्वलंत मुद्दा (The Burning Issue of Caste Census)

आगामी जनगणना से जुड़ा सबसे बड़ा राजनीतिक और सामाजिक विवाद ‘जातिगत जनगणना’ (Caste Census) का है। विपक्ष और कई क्षेत्रीय दल लगातार यह मांग कर रहे हैं कि 2027 की जनगणना में सिर्फ SC/ST ही नहीं, बल्कि हर एक जाति (विशेषकर OBC) की गिनती होनी चाहिए।

इतिहास क्या कहता है?

भारत में जातियों की गिनती हमेशा से नहीं रुकी थी। 1881 से लेकर 1931 तक हर जनगणना में सभी जातियों के आँकड़े प्रकाशित किए जाते थे। 1931 की जनगणना आखिरी थी जिसमें पूरी जातियों का डेटा पब्लिश हुआ। आज तक भारत सरकार मंडल आयोग (Mandal Commission) और ओबीसी आरक्षण (27%) के लिए उसी 1931 के 90 साल पुराने डेटा का इस्तेमाल करती है। 1941 के बाद से सरकार ने जातियों के आँकड़े छापने बंद कर दिए (ताकि समाज में जातिवाद न फैले)।

SECC 2011 (सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना):

2011 में यूपीए (UPA) सरकार ने मुख्य जनगणना से अलग एक ‘SECC 2011’ कराया था। लेकिन इसमें जातियों का डेटा इतना उलझा हुआ और अशुद्ध निकला (लाखों जातियों और उप-जातियों के नाम आ गए) कि सरकार ने उस जातिगत डेटा को आज तक प्रकाशित नहीं किया।

मांग के पीछे का तर्क (Pros & Cons):

• पक्ष (Pros): समर्थकों का कहना है कि जब तक हमें यह नहीं पता होगा कि किस जाति की आबादी कितनी है और उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, तब तक हम सही आरक्षण (Reservation) और कल्याणकारी नीतियां कैसे बनाएंगे? ‘जितनी आबादी, उतना हक़’ का नारा इसी से जुड़ा है। (हाल ही में बिहार राज्य ने अपनी खुद की ‘जाति आधारित गणना’ करवाई है)।
• विपक्ष (Cons): विरोधियों (और सरकार के एक वर्ग) का मानना है कि जाति पूछने से समाज में जातिवाद की खाई (Casteism) और गहरी होगी। इसके अलावा, भारत में इतनी हज़ारों उप-जातियां, गोत्र और सरनेम हैं कि उन्हें एक फॉर्मूले में गिनना तकनीकी रूप से बहुत मुश्किल और भ्रामक है।

6. परिसीमन (Delimitation) और जनगणना का गहरा संबंध

आगामी जनगणना केवल एक डेटाबुक नहीं होगी, यह भारत के राजनीतिक भविष्य की पटकथा (Script) लिखेगी। इसका सीधा संबंध परिसीमन (Delimitation) से है।

परिसीमन का मतलब है देश की आबादी के हिसाब से लोकसभा (Lok Sabha) और विधानसभा की सीटों (Seats) की सीमाओं को फिर से तय करना। संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार, हर जनगणना के बाद परिसीमन होना चाहिए।

लेकिन, 1976 (42वें संशोधन) और फिर 2001 (84वें संशोधन) में सरकार ने लोकसभा सीटों की संख्या (543) को साल 2026 तक के लिए फ्रीज़ (Freeze) कर दिया था। इसका कारण यह था कि दक्षिण भारत के राज्यों (केरल, तमिलनाडु) ने जनसंख्या नियंत्रण में बहुत अच्छा काम किया था, जबकि उत्तर भारत (यूपी, बिहार) की आबादी तेज़ी से बढ़ रही थी। अगर परिसीमन होता, तो दक्षिण भारत को लोकसभा में नुकसान होता (उनकी सीटें कम हो जातीं)।

अब क्या होगा? 2026 की सीमा खत्म होने वाली है। सरकार ने साफ कर दिया है कि 2026 के बाद जो भी पहली जनगणना (यानी 2027 या उसके आसपास की जनगणना) के आँकड़े आएंगे, उसी के आधार पर नया परिसीमन आयोग (Delimitation Commission) बैठेगा।
इसीलिए भारत का नया संसद भवन (New Parliament Building) इतना बड़ा बनाया गया है (जिसमें लोकसभा की 888 सीटें हैं), क्योंकि आगामी जनगणना के बाद यूपी और बिहार जैसे अधिक आबादी वाले राज्यों की लोकसभा सीटें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। यह दक्षिण और उत्तर भारत के बीच एक नया राजनीतिक विवाद भी खड़ा कर सकता है।

7. जनगणना का अर्थव्यवस्था और नीतियों पर प्रभाव (Impact on Economy)

जनगणना पर सरकार हज़ारों करोड़ रुपये क्यों खर्च करती है? क्योंकि इसी डेटा के आधार पर देश की अर्थव्यवस्था चलती है:

• योजनाओं का पैसा (Resource Allocation): मनरेगा (MGNREGA), प्रधानमंत्री आवास योजना, और राशन (PDS – Public Distribution System) का पैसा किस राज्य और किस ज़िले को कितना मिलेगा, यह जनगणना के डेटा से तय होता है।
• वित्त आयोग (Finance Commission): केंद्र सरकार राज्यों को जो टैक्स का पैसा बांटती है (Devolution of Taxes), उसका आधार भी जनसंख्या होती है। आगामी 16वां और 17वां वित्त आयोग इसी नई जनगणना के डेटा का इस्तेमाल करेगा।
• व्यवसाय और बाज़ार (Market Research): बड़ी-बड़ी कंपनियां (Jio, Tata, FMCG) जनगणना के डेटा को देखकर यह तय करती हैं कि किस शहर में ज़्यादा युवा हैं, कहाँ इंटरनेट की पहुँच है, और उन्हें अपनी फैक्ट्री या मॉल कहाँ खोलना चाहिए।

निष्कर्ष: लोकतंत्र का महा-उत्सव (Conclusion)

भारत की जनगणना (Census) सिर्फ गृह मंत्रालय का एक प्रोजेक्ट नहीं है; यह एक ऐसा राष्ट्रीय आईना (National Mirror) है जो हमें बताता है कि हम एक राष्ट्र के रूप में कहाँ खड़े हैं। हमने साक्षरता (Literacy) में कितनी तरक्की की? क्या हमारे देश में ‘बेटी बचाओ’ का असर हुआ (लिंगानुपात / Sex Ratio सुधरा)? कितने घरों में बिजली और नल का पानी पहुंचा?

भले ही इसमें कुछ साल की देरी हो गई हो, लेकिन जब डिजिटल जनगणना 2027 के आँकड़े सामने आएंगे, तो वे एक नए, आधुनिक और बदलते हुए भारत की तस्वीर पेश करेंगे। एक ज़िम्मेदार नागरिक के रूप में हमारा यह कर्तव्य है कि जब भी जनगणना कर्मचारी हमारे दरवाज़े पर आए, या हम स्व-गणना पोर्टल खोलें, तो हम बिल्कुल सही और सटीक जानकारी दें। क्योंकि “हमारा एक सही आँकड़ा, देश के भविष्य की सही नीति तय करेगा।”