
COP31 (2026): जलवायु परिवर्तन का महासंग्राम, नई वैश्विक व्यवस्था और भारत का रणनीतिक चक्रव्यूह
– एंटोनियो गुटेरेस (महासचिव, संयुक्त राष्ट्र)।
यह मात्र एक कूटनीतिक बयान नहीं, बल्कि मानवता के अस्तित्व की मृत्यु-घंटी (Death Knell) है। 2026 में आयोजित होने वाला COP31 केवल पर्यावरणविदों का जमावड़ा नहीं होगा, बल्कि यह इक्कीसवीं सदी का सबसे बड़ा भू-राजनीतिक और आर्थिक युद्धक्षेत्र बनने जा रहा है।
यदि आप UPSC (Civil Services), BPSC, UPPCS जैसी शीर्ष परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो यह भली-भांति समझ लें कि ‘पर्यावरण और पारिस्थितिकी’ (Environment & Ecology) अब जीव विज्ञान का उप-विषय नहीं रहा। आज यह वह धुरी है जिस पर पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार (Trade), और विदेश नीति (Foreign Policy) घूम रही है। हिमालय के पिघलते ग्लेशियर, दिल्ली का 52°C तापमान, अरब सागर में बढ़ते चक्रवात, और प्रशांत महासागर में डूबते हुए द्वीप—ये सभी इस बात के प्रमाण हैं कि हमारा पारिस्थितिकी तंत्र (Ecosystem) पतन के कगार पर है।
इस अभूतपूर्व महा-संकट के बीच, दुनिया की अंतिम उम्मीदें UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) के जलवायु सम्मेलनों पर टिकी हैं। पेरिस (COP21) के वादों, ग्लासगो (COP26) की निराशाओं और दुबई (COP28) के आंशिक समझौतों के बाद, 2026 में प्रस्तावित COP31 एक ‘मेक और ब्रेक’ (Make or Break) सम्मेलन है। इस विस्तृत लेख में, हम न केवल सतही कूटनीति की बात करेंगे, बल्कि GS Paper 3 (Mains) की अधिकतम गहराई में उतरेंगे—क्लाइमेट फाइनेंस के तंत्र, नए कार्बन बाजार, क्रिटिकल मिनरल्स की जंग और ‘ग्लोबल साउथ’ (Global South) के निर्विवाद नेता के रूप में भारत की कूटनीतिक चालों (Strategic Moves) का विस्तृत विश्लेषण करेंगे।
1. COP और जलवायु कूटनीति का ऐतिहासिक विकास (Historical Evolution of Climate Diplomacy)
2026 के कुरुक्षेत्र को समझने से पहले, हमें इस युद्ध के इतिहास को समझना होगा। COP (Conference of the Parties) रातों-रात पैदा नहीं हुआ। यह विकसित और विकासशील देशों के बीच दशकों पुराने अविश्वास का परिणाम है:
- 1992 – रियो अर्थ समिट (Earth Summit): यहीं से UNFCCC का जन्म हुआ। पहली बार विश्व ने आधिकारिक तौर पर माना कि जलवायु परिवर्तन मानव जनित है। CBDR (Common But Differentiated Responsibilities) का जन्म यहीं हुआ था।
- 1997 – क्योटो प्रोटोकॉल (COP3): पहली बार विकसित देशों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी (Legally Binding) कार्बन कटौती के लक्ष्य थोपे गए। लेकिन अमेरिका जैसे बड़े उत्सर्जकों के इससे बाहर होने के कारण यह अपने उद्देश्य में विफल रहा।
- 2015 – पेरिस समझौता (COP21 – ऐतिहासिक मोड़): यह कूटनीति का मास्टरस्ट्रोक था। बाध्यकारी लक्ष्यों की जगह बॉटम-अप अप्रोच (Bottom-up Approach) अपनाई गई, जहाँ हर देश ने अपने स्वैच्छिक लक्ष्य (NDCs – Nationally Determined Contributions) घोषित किए। लक्ष्य तय हुआ: वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व-औद्योगिक स्तर (Pre-industrial levels) से 1.5°C या 2°C के भीतर रोकना।
- 2021 से 2025 का संक्रमण काल: ग्लासगो (COP26) में भारत ने ‘पंचामृत’ दिया और दुनिया ने ‘फेज डाउन कोल’ (Phase down coal) पर सहमति जताई। शर्म-अल-शेख (COP27) में Loss & Damage Fund की जीत हुई। दुबई (COP28) में पहली बार जीवाश्म ईंधन से दूर जाने (Transitioning away from fossil fuels) की बात स्वीकारी गई। 2025 (COP30, ब्राज़ील) में सभी देश अपने नए NDCs पेश करेंगे, जिनका क्रियान्वयन 2026 के COP31 से शुरू होगा।
2. COP31 (2026): यह सम्मेलन एक ‘गेम चेंजर’ क्यों है?
COP31 का आयोजन संभवतः ऑस्ट्रेलिया (Australia) और प्रशांत महासागर के द्वीपीय देशों (Pacific Island Nations – जैसे तुवालु, फिजी, सामोआ) द्वारा संयुक्त रूप से (Co-hosting) किया जाएगा। भू-राजनीतिक (Geopolitical) दृष्टि से यह अपने आप में एक संदेश है।
ये प्रशांत क्षेत्र के देश खुद को छोटे द्वीप नहीं, बल्कि ‘लार्ज ओशन स्टेट्स’ (Large Ocean States) कहते हैं। इनके लिए जलवायु परिवर्तन भविष्य का अर्थशास्त्र नहीं है, बल्कि आज का अस्तित्वगत संकट (Existential Threat) है। समुद्र के जलस्तर (Sea Level Rise) में मात्र कुछ सेंटीमीटर की वृद्धि इनके पूरे भूगोल को दुनिया के नक्शे से मिटा सकती है। जब COP31 की मेज पर ये देश बैठेंगे, तो विकसित देशों के खोखले वादों, खरबों डॉलर के क्लाइमेट फाइनेंस और मानवाधिकारों (Human Rights) का सबसे तीखा टकराव देखने को मिलेगा।
3. COP31 के मुख्य युद्ध-क्षेत्र (Key Battlegrounds for UPSC Mains)
प्रतियोगी परीक्षाओं के उम्मीदवारों को सतही ख़बरों से परे जाकर इन तकनीकी और आर्थिक मुद्दों की चीर-फाड़ करनी होगी। COP31 के टेबल पर निम्नलिखित मुद्दों पर सबसे भयंकर बहस होगी:
A. नया सामूहिक मात्रात्मक लक्ष्य (NCQG – New Collective Quantified Goal)
2009 (कोपेनहेगन) में विकसित देशों ने वादा किया था कि वे विकासशील देशों को 2020 तक हर साल $100 बिलियन (100 Billion Dollars) जलवायु वित्त देंगे। यह वादा पूरी तरह झूठा साबित हुआ। COP31 का सबसे बड़ा काम 2025 के बाद के लिए एक नया वित्तीय ढांचा (NCQG) तय करना है।
विवाद क्या है? भारत, अफ्रीकी संघ (AU) और ‘ग्लोबल साउथ’ का स्पष्ट कहना है कि अब ‘बिलियन्स’ से काम नहीं चलेगा, हमें ट्रिलियन्स (Trillions – खरबों) डॉलर चाहिए। भारत के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, अकेले भारत को 2030 तक अपने जलवायु लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए 2.5 ट्रिलियन डॉलर की आवश्यकता है। बहस इस बात पर होगी कि यह धन कहाँ से आएगा? क्या ग्लोबल वेल्थ टैक्स (Global Wealth Tax), जीवाश्म ईंधन कंपनियों पर विंडफॉल टैक्स (Windfall Tax), या विश्व बैंक/IMF (MDBs) में संरचनात्मक सुधार किए जाएंगे?
B. ‘ब्रिजटाउन इनिशिएटिव’ (Bridgetown Initiative) और MDB सुधार
यह एक नया और ज्वलंत विषय है। बारबाडोस की प्रधानमंत्री मिया मोटली (Mia Mottley) द्वारा शुरू किया गया यह इनीशिएटिव मांग करता है कि विश्व बैंक (World Bank) और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) अपनी कर्ज देने की प्रणाली में भारी बदलाव करें। गरीब देश जब जलवायु आपदा का सामना करते हैं, तो उन्हें ऋण चुकाने में छूट (Debt Pause Clauses) मिलनी चाहिए और उन्हें जलवायु परियोजनाओं के लिए सस्ती दरों (Concessional rates) पर फंड मिलना चाहिए। COP31 में वैश्विक वित्तीय वास्तुकला (Global Financial Architecture) में सुधार सबसे बड़ा मुद्दा होगा।
C. कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (CBAM) – व्यापार युद्ध की नई आहट
UPSC इकॉनमी और एनवायरनमेंट के लिए यह ‘हॉट टॉपिक’ है। यूरोपीय संघ (EU) ने CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) नामक ‘ग्रीन टैक्स’ लागू किया है। यदि भारत, चीन या ब्राज़ील यूरोप को कार्बन-सघन (Carbon-intensive) उत्पाद जैसे स्टील, सीमेंट, एल्युमिनियम या उर्वरक (Fertilizers) निर्यात करते हैं, तो यूरोप उन पर भारी आयात शुल्क (Import Duty) लगाएगा।
COP31 में बवाल: भारत और BASIC देशों (ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, भारत, चीन) ने इसे ‘ग्रीन संरक्षणवाद’ (Green Protectionism) करार दिया है। भारत तर्क देगा कि विकसित देशों ने सदियों तक सस्ता कोयला जलाकर विकास किया, और अब जब विकासशील देश औद्योगीकरण कर रहे हैं, तो वे जलवायु के नाम पर व्यापारिक बाधाएं (Trade Barriers) खड़ी कर रहे हैं। यह WTO के नियमों और CBDR के सिद्धांत का सीधा उल्लंघन है।
D. क्रिटिकल मिनरल्स (Critical Minerals) की नई भू-राजनीति
कोयले और तेल के युग से निकलकर दुनिया इलेक्ट्रिक व्हीकल (EVs), सोलर पैनल और विंड टर्बाइन की ओर जा रही है। लेकिन इन्हें बनाने के लिए लिथियम (Lithium), कोबाल्ट, निकल (Nickel) और रेयर अर्थ एलिमेंट्स (REEs) की आवश्यकता होती है। वर्तमान में इन खनिजों की माइनिंग और रिफाइनिंग पर चीन (China) का एकाधिकार (Monopoly) है। COP31 में इस बात पर बहस होगी कि ‘ग्रीन ट्रांजिशन’ के नाम पर दुनिया ऊर्जा निर्भरता के लिए एक देश (चीन) पर कैसे निर्भर रह सकती है। सुरक्षित, न्यायसंगत और पर्यावरण के अनुकूल सप्लाई चेन कैसे बनाई जाए?
E. वैश्विक कार्बन बाजार और अनुच्छेद 6 (Article 6 of Paris Agreement)
पेरिस समझौते का अनुच्छेद 6 देशों को कार्बन क्रेडिट (Carbon Credits) व्यापार की अनुमति देता है। मान लीजिए, भारत में किसी कंपनी ने वनीकरण (Afforestation) से 1000 टन कार्बन सोखा। वह इसके बदले क्रेडिट अर्जित करेगी और उसे किसी अमेरिकी कंपनी को बेच सकेगी जो अपना उत्सर्जन कम नहीं कर पा रही है। COP31 में इस बाजार की रूलबुक (Rulebook) को सख्त और पारदर्शी बनाने पर ज़ोर दिया जाएगा ताकि ‘डबल काउंटिंग’ (Double Counting) और ‘ग्रीनवाशिंग’ (Greenwashing – पर्यावरण प्रेम का झूठा दिखावा) को रोका जा सके।
F. नुकसान और क्षति कोष (Loss and Damage Fund) का संचालन
COP27 और COP28 में जो फंड स्थापित हुआ, वह COP31 तक पूरी तरह काम करने लगेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है: फंड में पैसा कौन डालेगा? क्या अमेरिका (ऐतिहासिक रूप से सबसे बड़ा उत्सर्जक) कानूनी जिम्मेदारी लेगा? क्या चीन (वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा उत्सर्जक) इसमें योगदान देगा? विकासशील देशों को डर है कि विश्व बैंक के माध्यम से दिया जाने वाला यह फंड कहीं नए प्रकार के कर्ज (Debt Trap) में न बदल जाए। इसे अनुदान (Grants) के रूप में मिलना चाहिए, न कि ऋण (Loans) के रूप में।
4. भारत का रणनीतिक चक्रव्यूह और ‘ग्लोबल साउथ’ का नेतृत्व (India’s Strategic Masterplan)
भारत अब वैश्विक जलवायु मंच पर एक रक्षात्मक (Defensive) खिलाड़ी नहीं, बल्कि एक आक्रामक ‘एजेंडा सेटर’ (Agenda Setter) बन चुका है। G20 की सफल अध्यक्षता के बाद, COP31 में भारत की रणनीति ग्लोबल साउथ (विकासशील और अल्पविकसित देशों) की आवाज़ बनने की होगी:
- न्यायसंगत ऊर्जा संक्रमण (Just Energy Transition): पश्चिमी देश “कोयले को तुरंत बंद करने (Phase Out)” का दबाव बनाएंगे। भारत मजबूती से तर्क देगा: “भारत का प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन वैश्विक औसत (Global Average) के एक-तिहाई से भी कम है।” हमारी लाखों की आबादी की ऊर्जा सुरक्षा कोयले पर निर्भर है। हम कोयले को ‘कम’ (Phase Down) करेंगे, लेकिन यह बदलाव न्यायसंगत (Just) होना चाहिए ताकि गरीब मजदूर बेरोजगार न हों।
- घरेलू उपलब्धियों का डंका (Domestic Triumphs): भारत दुनिया को अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाएगा। भारत अपने 2030 के लक्ष्य (500 GW गैर-जीवाश्म क्षमता) की ओर तेज़ी से बढ़ रहा है। सॉवरेन ग्रीन बांड्स (Sovereign Green Bonds), ऊर्जा दक्षता के लिए PAT (Perform, Achieve and Trade) योजना, और राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भारत की जलवायु प्रतिबद्धता के अचूक अस्त्र हैं।
- मिशन LiFE (Lifestyle for Environment): भारत दुनिया को यह दर्शन देगा कि केवल नई तकनीक (Technology) से पृथ्वी नहीं बचेगी। पश्चिमी देशों की मूर्खतापूर्ण ‘उपभोग और फेंको’ (Use and Throw / Mindless Consumption) की पूंजीवादी मानसिकता को बदलना होगा। भारत अपने ‘ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम’ (GCP) को एक वैश्विक मॉडल के रूप में पेश करेगा।
- ग्लोबल संस्थानों का निर्माण (Institution Building): भारत अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA), आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन (CDRI) और ग्लोबल बायोफ्यूल एलायंस (GBA) के माध्यम से खुद को दुनिया के सामने समस्या नहीं, बल्कि ‘समाधान’ (Solution Provider) के रूप में प्रस्तुत करेगा।
5. आगे की राह और समाधान (The Way Forward: Solutions for a Burning Planet)
यदि मानवता को इस कगार से वापस लौटना है, तो COP31 को केवल वादों का दस्तावेज़ नहीं, बल्कि कार्रवाई का ब्लूप्रिंट (Blueprint for Action) बनना होगा:
1. जलवायु वित्त का लोकतंत्रीकरण: ‘मिक्स्ड फाइनेंस’ (Blended Finance) मॉडल को अपनाना होगा जहाँ सार्वजनिक धन का उपयोग निजी क्षेत्र (Private Sector) के निवेश को जोखिम मुक्त (De-risk) करने के लिए किया जाए。
2. तकनीक हस्तांतरण (Technology Transfer without IPR barriers): विकसित देशों को ग्रीन टेक (जैसे कार्बन कैप्चर- CCS, सॉलिड स्टेट बैटरी) को बौद्धिक संपदा अधिकारों (Patents/IPR) के कठोर बंधनों से मुक्त कर विकासशील देशों को सस्ती दरों पर सौंपना चाहिए。
3. प्रकृति आधारित समाधान (Nature-based Solutions – NbS): केवल मशीनों से कार्बन नहीं सोखा जा सकता। अमेज़ॅन के वर्षावन, भारत के मैंग्रोव वन (मिष्टी योजना – MISHTI), प्रवाल भित्तियों और आर्द्रभूमियों (Wetlands/Ramsar sites) के संरक्षण को जलवायु रणनीति के केंद्र में रखना होगा。
4. कृषि क्षेत्र में जलवायु अनुकूलन: वैश्विक ग्रीनहाउस उत्सर्जन का एक बड़ा हिस्सा कृषि (मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड) से आता है। COP31 में ‘स्मार्ट एग्रीकल्चर’ और मोटे अनाजों (Millets) को वैश्विक खाद्य सुरक्षा और जलवायु समाधान के रूप में मान्यता देनी होगी।
निष्कर्ष (Conclusion)
“प्रकृति माफ करना नहीं जानती, वह केवल हिसाब बराबर करती है।” COP31 सम्मेलन 2026 कोई सामान्य सरकारी बैठक नहीं है; यह उस ‘घटते हुए समय’ (Closing Window of Opportunity) को पकड़ने का अंतिम कूटनीतिक प्रयास है। यदि विकसित देश अपनी ‘ऐतिहासिक जिम्मेदारी’ (Historical Responsibility) से भागते रहे, और विकासशील देशों पर नीतियां थोपते रहे, तो हम एक ऐसी दुनिया की ओर बढ़ेंगे जहाँ ‘जलवायु शरणार्थियों’ (Climate Refugees) की तादाद करोड़ों में होगी और भू-राजनीतिक सीमाएं अर्थहीन हो जाएंगी। ‘एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य’ (One Earth, One Family, One Future) के भारतीय मंत्र में ही इस उबलते हुए ग्रह का अंतिम समाधान छिपा है।
UPSC/BPSC मुख्य परीक्षा के लिए अति-महत्वपूर्ण प्रश्न (FAQs)
1. UNFCCC के अंतर्गत ‘CBDR-RC’ का सिद्धांत क्या है और यह कूटनीति में भारत का मुख्य हथियार क्यों है?
CBDR-RC (Common But Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities) का अर्थ है कि जलवायु परिवर्तन से लड़ना सभी देशों की ‘साझी ज़िम्मेदारी’ है, लेकिन इसे कम करने की ‘विभेदित ज़िम्मेदारी’ (Differentiated) अलग-अलग है। विकसित देशों (US, Europe) ने औद्योगीकरण के दौरान सदियों तक बिना किसी रोक-टोक के भारी कार्बन उगला है (Historical Emissions)। इसलिए, उत्सर्जन में भारी कटौती करने और विकासशील देशों को धन (Finance) तथा तकनीक देने की प्राथमिक जिम्मेदारी उन्हीं की है। भारत इस ढाल का इस्तेमाल विकसित देशों के अनुचित दबाव (जैसे कोयला तुरंत बंद करने की मांग) को रोकने के लिए करता है।
2. ‘ब्रिजटाउन इनिशिएटिव’ (Bridgetown Initiative) क्या है और यह COP31 में क्यों महत्वपूर्ण होगा?
यह बारबाडोस द्वारा प्रस्तावित वैश्विक वित्तीय प्रणाली (World Bank, IMF) में सुधार की एक योजना है। इसका उद्देश्य यह है कि जब गरीब या विकासशील देश जलवायु आपदाओं (तूफान, बाढ़) का सामना करें, तो उन्हें पुराने ऋण चुकाने में मोहलत दी जाए और उन्हें उच्च ब्याज दरों की बजाय रियायती दरों (Concessional Funding) पर खरबों डॉलर का जलवायु वित्त उपलब्ध कराया जाए। COP31 में जलवायु वित्त की रूपरेखा इसी इनीशिएटिव के इर्द-गिर्द घूमेगी।
3. ‘CBAM’ (Carbon Border Adjustment Mechanism) क्या है और इसे ‘संरक्षणवाद’ क्यों कहा जा रहा है?
CBAM यूरोपीय संघ (EU) द्वारा लाया गया एक कार्बन टैक्स है। इसके तहत, यदि कोई देश (जैसे भारत) यूरोप में हाई-कार्बन उत्पाद (स्टील, एल्युमिनियम, उर्वरक) निर्यात करता है, तो यूरोप उस पर अपनी सीमा (Border) पर टैक्स लगाएगा। भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका इसे ‘ग्रीन संरक्षणवाद’ (Green Protectionism) कहते हैं क्योंकि यह विकासशील देशों के व्यापार को रोकता है, और विश्व व्यापार संगठन (WTO) के मुक्त व्यापार नियमों तथा पेरिस समझौते के CBDR सिद्धांत का सीधा उल्लंघन करता है।
4. नेट-जीरो (Net-Zero) और कार्बन न्यूट्रैलिटी (Carbon Neutrality) में क्या अंतर है?
यद्यपि इन्हें अक्सर समान माना जाता है, तकनीकी रूप से: ‘कार्बन न्यूट्रैलिटी’ का अर्थ केवल कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) के उत्सर्जन को शून्य करना है (जितना उत्सर्जन, उतना ही अवशोषण)। जबकि, ‘नेट-जीरो’ (Net-Zero) एक व्यापक शब्द है जिसमें CO2 के साथ-साथ सभी ग्रीनहाउस गैसों (जैसे मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, फ्लोरीनेटेड गैसें) के उत्सर्जन को वायुमंडल से हटाकर शून्य के स्तर पर लाना शामिल होता है। भारत ने 2070 तक नेट-जीरो का लक्ष्य रखा है।
5. ‘Just Transition’ (न्यायसंगत संक्रमण) का भारत के सामाजिक-आर्थिक संदर्भ में क्या अर्थ है?
भारत जैसे देश के लिए जीवाश्म ईंधन (विशेषकर कोयला) से रातों-रात नवीकरणीय ऊर्जा (Solar/Wind) की ओर शिफ्ट होना संभव नहीं है। भारत के लाखों लोगों (विशेषकर झारखण्ड, छत्तीसगढ़, ओडिशा जैसे राज्यों में) की आजीविका कोयला खदानों और संबंधित उद्योगों से जुड़ी है। ‘Just Transition’ का अर्थ है एक ऐसा ऊर्जा बदलाव जो पर्यावरण के लिए अच्छा हो, लेकिन गरीबों, मजदूरों और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के लिए विनाशकारी न हो। इसमें श्रमिकों का कौशल विकास (Reskilling), पुनर्वास और वैकल्पिक रोजगार सृजन शामिल है।
6. ‘ग्लोबल स्टॉकटेक’ (Global Stocktake – GST) क्या है?
यह पेरिस समझौते का आधिकारिक मूल्यांकन तंत्र (Evaluation Mechanism) है। इसके तहत हर 5 साल में दुनिया की जलवायु कार्रवाई की सामूहिक रूप से समीक्षा की जाती है। यह एक ‘वैश्विक रिपोर्ट कार्ड’ है जो बताता है कि दुनिया 1.5°C के लक्ष्य से कितनी दूर या पास है। पहला GST 2023 (COP28, दुबई) में संपन्न हुआ था, जिसके निष्कर्षों के आधार पर ही सभी देशों को 2025 (COP30) तक अपने नए और अधिक महत्वाकांक्षी NDCs (लक्ष्य) प्रस्तुत करने हैं, जिन पर COP31 में मंथन होगा।




